1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार खोलेगी खजाने के द्वार, सैलरी में होगी 34 हजार से ज्यादा की बढ़ौतरी 8th pay commission

8th pay commission: केंद्र सरकार जल्द ही एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा करने जा रही है। यह घोषणा वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
8th pay commission
घोषणा का समय और कार्यान्वयन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की घोषणा 1 फरवरी 2025 को आने वाले बजट में होने की संभावना है। इसे 2026 में लागू किया जाएगा, जो सातवें वेतन आयोग के दस वर्ष पूरे होने का समय होगा। सातवें वेतन आयोग की घोषणा 2014 में की गई थी और 2016 में इसे लागू किया गया था।

वेतन में प्रस्तावित वृद्धि

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आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने की संभावना है, जो कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। इसके तहत:

1.न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 52,000 रुपये से अधिक हो जाएगा
2.यह लगभग 186 प्रतिशत की वृद्धि होगी
3.पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था

पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी यह आयोग अच्छी खबर लेकर आ रहा है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो नए फिटमेंट फैक्टर के बाद बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। उच्च पेंशन प्राप्त करने वालों को इसी अनुपात में लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ते में बदलाव

नए वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते में भी वृद्धि प्रस्तावित है। जनवरी 2025 में ही महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, जिससे यह बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि बढ़ती महंगाई से निपटने में कर्मचारियों की मदद करेगी।

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कर्मचारियों की मांग और प्रतिक्रिया

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में वेतन वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। यह वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी, क्योंकि इससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

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यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और अंतिम निर्णय सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

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